1. चर्चा में क्यों? एवं अधिनियम की पृष्ठभूमि

संसद द्वारा हाल ही में 20 वर्ष पुराने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में दूरगामी संशोधन करने हेतु आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 पारित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण शहरी बाढ़, बादल फटने और भीषण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए भारत के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए यह संशोधन लाया गया है।

2. संशोधन अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान एवं बदलाव

3. शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA - धारा 41A)

• धारा 41A का समावेश: नए अधिनियम के तहत धारा 41A जोड़ी गई है जो राज्य सरकारों को राज्य की राजधानी तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम शहरों के लिए पृथक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Urban Disaster Management Authority
• UDMA) गठित करने की शक्ति देती है।
• अध्यक्षता: UDMA की अध्यक्षता नगर निगम के आयुक्त (Municipal Commissioner) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

4. NCMC एवं HLC को वैधानिक दर्जा

• राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC): कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) की अध्यक्षता वाली इस सर्वोच्च संस्था को पहली बार कानून के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।
• उच्च स्तरीय समिति (HLC): केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को अंतर-मंत्रालयी समन्वय हेतु वैधानिक शक्तियाँ दी गई हैं।

5. परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य एवं स्मरणीय बिंदु

6. संबंधित अध्ययन सामग्री एवं नोट्स

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7. निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2025 भारत के आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। MPPSC Mains GS Paper 3 एवं UPSC अभ्यर्थियों के लिए धारा 41A, UDMA व NCMC के वैधानिक दर्जे का विश्लेषण अति महत्वपूर्ण है।