आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2025 में UDMA की स्थापना किस धारा के तहत की गई है?

शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) की स्थापना नए कानून की धारा 41A के तहत की गई है।

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) का नेतृत्व कौन करता है?

NCMC का नेतृत्व भारत के कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) करते हैं।

उच्च स्तरीय समिति (HLC) के अध्यक्ष कौन होते हैं?

उच्च स्तरीय समिति (HLC) के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) होते हैं।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2025: NCMC, UDMA धारा 41A एवं प्रमुख प्रावधान | MPPSC & UPSC Notes

Key Highlights

1. चर्चा में क्यों? एवं अधिनियम की पृष्ठभूमि

संसद द्वारा हाल ही में 20 वर्ष पुरानेआपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005में दूरगामी संशोधन करने हेतुआपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025पारित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण शहरी बाढ़, बादल फटने और भीषण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए भारत के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए यह संशोधन लाया गया है।

2. संशोधन अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान एवं बदलाव

आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2025 के मुख्य नवाचार एवं प्रावधान

क्षेत्र / विषय	2005 का मूल अधिनियम	2025 संशोधन अधिनियम का नया प्रावधान
NCMC का दर्जा	प्रशासनिक निकाय (कार्यकारी आदेश से)	वैधानिक दर्जा (Statutory Status) प्राप्त
शहरी आपदा प्रबंधन	कोई पृथक संस्थागत ढाँचा नहीं	UDMA (धारा 41A): राज्य की राजधानी व नगर निगमों में शहरी आपदा प्राधिकरण

3. शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA - धारा 41A)

धारा 41A का समावेश: नए अधिनियम के तहत धारा 41A जोड़ी गई है जो राज्य सरकारों को राज्य की राजधानी तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम शहरों के लिए पृथक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Urban Disaster Management Authority - UDMA) गठित करने की शक्ति देती है।
अध्यक्षता: UDMA की अध्यक्षता नगर निगम के आयुक्त (Municipal Commissioner) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

4. NCMC एवं HLC को वैधानिक दर्जा

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC): कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) की अध्यक्षता वाली इस सर्वोच्च संस्था को पहली बार कानून के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।
उच्च स्तरीय समिति (HLC): केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को अंतर-मंत्रालयी समन्वय हेतु वैधानिक शक्तियाँ दी गई हैं।

5. परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य एवं स्मरणीय बिंदु

मूल अधिनियम

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005

संशोधन वर्ष

2025 (20 वर्ष पश्चात व्यापक संशोधन)

UDMA धारा

धारा 41A (शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

NCMC प्रमुख

भारत के कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary)

6. संबंधित अध्ययन सामग्री एवं नोट्स

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7. निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2025 भारत के आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। MPPSC Mains GS Paper 3 एवं UPSC अभ्यर्थियों के लिए धारा 41A, UDMA व NCMC के वैधानिक दर्जे का विश्लेषण अति महत्वपूर्ण है।

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