भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (73rd and 74th Constitutional Amendment Acts) द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization) को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके माध्यम से भारत में ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नगरीय निकायों को त्रिस्तरीय स्वशासन प्रणाली का रूप दिया गया।

• 73वां संविधान संशोधन (ग्रामीण स्वशासन): 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ (इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है)। इसके द्वारा संविधान में भाग IX तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र (Subjects) शामिल हैं।
• 74वां संविधान संशोधन (शहरी स्वशासन): 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग IXA तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र शामिल हैं।
• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 243 से 243O (पंचायतों हेतु) तथा अनुच्छेद 243P से 243ZG (नगर पालिकाओं हेतु)।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (73rd Constitutional Amendment Act) ग्रामीण भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने वाला ऐतिहासिक कानून है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख सिफारिशी समितियाँ

भारत में पंचायती राज की नींव लॉर्ड रिपन के 1882 के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) पर आधारित है। इसे संवैधानिक स्वरूप देने में निम्नलिखित समितियों का अमूल्य योगदान रहा:

• बलवंत राय मेहता समिति (1957): भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती/जनपद स्तर, जिला स्तर) की सिफारिश की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किया गया।
• अशोक मेहता समिति (1977): त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली (मंडल पंचायत एवं जिला परिषद) का सुझाव दिया।
• : पंचायतों को बिना वित्तीय अधिकार के 'बिना जड़ की घास' (Grass without roots) कहा।

73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 से 243O तक कुल 16 अनुच्छेद शामिल किए गए। प्रतियोगी परीक्षाओं (MPPSC/UPSC) हेतु प्रत्येक अनुच्छेद का विवरण नीचे दिया गया है:

1. अनुच्छेद 243A: ग्राम सभा (Gram Sabha)

• ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार और प्राथमिक स्थायी निकाय है। इसमें गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं।

2. अनुच्छेद 243B: पंचायतों का गठन (Constitution of Panchayats)

• 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में त्रिस्तरीय ढाँचा (ग्राम, जनपद/मध्यवर्ती और जिला स्तर) अनिवार्य है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर बनाना अनिवार्य नहीं है।

3. अनुच्छेद 243C: पंचायतों की संरचना (Composition of Panchayats)

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय निकायों (Municipalities) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह 1 जून 1993 से लागू हुआ।

1. नगर पालिकाओं के तीन प्रकार (Article 243Q)

• नगर पंचायत: ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए।
• नगर पालिका परिषद: छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए।
• नगर निगम: बड़े महानगरों और बड़े नगरों के लिए।

2. 12वीं अनुसूची एवं 18 विषय (12th Schedule & 18 Subjects - Article 243W)

12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यों के लिए 18 विषय तय किए गए हैं, जिनमें नगर योजना, भूमि उपयोग नियमन, सड़कें व पुल, जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएँ, झुग्गी सुधार व पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।

3. अनुच्छेद 243-Y: राज्य वित्त आयोग (Article 243-Y)

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन दोनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है, परंतु इनके कार्यक्षेत्र और संरचना में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

73वें संविधान संशोधन के प्रावधान मूल रूप से संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों (Scheduled Areas) में स्वतः लागू नहीं हुए थे।

• PESA अधिनियम 1996 (PESA Act 1996): दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर 24 दिसंबर 1996 को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया गया।
• मुख्य अधिकार: PESA अधिनियम ने जनजातीय समुदायों की परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, लघु वनोपज (MFP) पर स्वामित्व, जल-जंगल-जमीन तथा ग्राम सभा को सर्वाधिकार प्रदान किए।
• वर्तमान जनजाति राजनीति: मध्य प्रदेश (जहाँ 15 नवंबर 2022 को PESA नियम लागू किए गए) तथा अन्य राज्यों में जनजातीय राजनीति संगठन एवं स्वशासन को सुदृढ़ करने में इस अधिनियम की भूमिका सर्वोपरि है।

पंचायती राज और नगरीय निकायों की स्थापना के 30 से अधिक वर्ष पूरे होने के बाद भी स्थानीय निकायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

मुख्य चुनौतियाँ (3Fs - Funds, Functions, Functionaries)

• 1. Funds (वित्त की कमी): राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू न करना, पंचायतों द्वारा कर जुटाने की सीमित क्षमता और अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता।
• 2. Functions (कार्यों का अधूरा हस्तांतरण): राज्यों द्वारा 29 व 18 विषयों का पूर्ण हस्तांतरण न करना तथा नौकरशाही का अत्यधिक हस्तक्षेप।
• 3. Functionaries (कर्मचारियों का अभाव): तकनीकी व प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी तथा राजनीति में 'सरपंच पति' (Sarpanch Pati) संस्कृति का प्रभाव।

MPPSC मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर प्रारूप (11 अंक / 200 शब्द)

प्रश्न: 'भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इन संस्थाओं की मुख्य चुनौतियों की विवेचना कीजिए।'

73वें और 74वें संविधान संशोधन से संबंधित सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं:

Q1. 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और कब लागू हुआ?

उत्तर: 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)।

Q2. 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ और किस अनुसूची से संबंधित है?

उत्तर: 74वां संविधान संशोधन (शहरी नगरीय निकाय) 1 जून 1993 से लागू हुआ। यह संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें 18 विषय शामिल हैं।

Q3. अनुच्छेद 243A से 243O में क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: ये अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित हैं: 243A (ग्राम सभा), 243B (त्रिस्तरीय गठन), 243D (महिला व SC/ST आरक्षण), 243G (11वीं अनुसूची के 29 विषय), 243I (राज्य वित्त आयोग) और 243K (राज्य निर्वाचन आयोग)।

Q4. अनुच्छेद 243D(3) क्या कहता है?

उत्तर: अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत में सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33%) महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है (मध्य प्रदेश में 50% लागू)।

Q5. अनुच्छेद 243-Y और अनुच्छेद 243J किस बारे में हैं?

MPPSC (प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा) तथा UPSC अभ्यर्थियों के लिए इस अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य नीचे दिए गए हैं:

• 73वां संशोधन (भाग 9): अनुच्छेद 243 से 243O | 11वीं अनुसूची | 29 विषय | 24 अप्रैल 1993 से लागू
• 74वां संशोधन (भाग 9A): अनुच्छेद 243P से 243ZG | 12वीं अनुसूची | 18 विषय | 1 जून 1993 से लागू
• राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है
• प्रथम पंचायती राज राज्य: राजस्थान (नागौर जिला
• 2 अक्टूबर 1959)
• संवैधानिक सिफारिश समिति: एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
• महिला आरक्षण: अनुच्छेद 243D (न्यूनतम 33%, MP में 50%)