कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 (Taxation & Other Laws Amendment Bill 2026): मुख्य प्रावधान, कर छूट, REIT/InvIT & PDF | MPPSC & UPSC Notes
संसद से पारित कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 का संपूर्ण विश्लेषण। वित्त मंत्रालय, आयकर अधिनियम 2025, सरकारी प्रतिभूतियों में FII कर छूट, हीरा उद्योग (2026-2041), इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (2040-41), फंड नियम छूट (4 शर्तें समाप्त), REIT/InvIT SPV अधिभार (10% से 25%) तथा डेटा सेंटर प्रावधान। MPPSC & UPSC नोट्स।
कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक 2026 - त्वरित सारांश (Quick Summary Box)
- विधेयक का नाम: कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 / कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
- संबंधित मंत्रालय: वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance, Govt of India)
- संसदीय संचरण तिथि: लोकसभा में प्रस्तुत (4 अगस्त 2026) | लोकसभा से पारित (6 अगस्त 2026) | राज्यसभा से पारित (10 अगस्त 2026)
- संशोधित मुख्य कानून: आयकर अधिनियम 2025, वित्त अधिनियम 2026, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007
विधेयक के 6 मुख्य प्रावधान (6 Core Pillars):
- 1. सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में FII/BIS को कर छूट: ब्याज आय एवं पूंजीगत लाभ पर 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण आयकर छूट।
- 2. कच्चा हीरा उद्योग (SNZ) को कर छूट: विशेष अधिसूचित क्षेत्र में कच्चे हीरों की बिक्री पर 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2041 (15 वर्ष) तक कर राहत।
- 3. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रोत्साहन: पूंजीगत वस्तुओं एवं औजारों की आपूर्ति से जुड़ी कर छूट की सीमा 2030-31 से बढ़ाकर 2040-41 तक विस्तारित।
- 4. भारत से प्रबंधित विदेशी निवेश फंड नियम: पात्र विदेशी फंडों हेतु 4 कड़े प्रतिबंध (25 सदस्य, 10% सीमा, ₹100 करोड़ कोष, 25% इकाई सीमा) समाप्त।
- 5. REIT एवं InvIT SPV अधिभार: व्यावसायिक ट्रस्टों के SPV हेतु अधिभार दर (Surcharge Rate) 10% से बढ़ाकर 25% तथा लाभांश कर छूट।
- 6. डेटा सेंटर क्षेत्र का विस्तार: भारतीय कंपनियों द्वारा पट्टे पर संचालित डेटा सेंटरों हेतु आयकर छूट का विस्तार।
- स्मरण सूत्र (Memory Formula): 2026 कराधान संशोधन = विदेशी निवेश + हीरा + इलेक्ट्रॉनिक्स + निवेश फंड + REIT/InvIT + डेटा सेंटर
विधेयक का परिचय, मंत्रालय एवं संसदात्मक घटनाक्रम
- संबंधित मंत्रालय (Ministry): वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance, Government of India)
- लोकसभा में प्रस्तुत तिथि: 4 अगस्त 2026
- लोकसभा से पारित तिथि: 6 अगस्त 2026
- राज्यसभा से पारित तिथि: 10 अगस्त 2026
- विधेयक का उद्देश्य: यह विधेयक आयकर अधिनियम 2025 में संशोधनों के साथ वित्त अधिनियम 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में बदलाव करता है।
सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में विदेशी निवेश तथा हीरा उद्योग हेतु कर राहत
1. सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश (Foreign Investment in G-Secs)
- कर छूट प्रावधान: निर्दिष्ट विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत की सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) से होने वाली आय पर आयकर छूट का प्रावधान।
- कर छूट में शामिल आय: प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज (Interest Income) तथा उनके हस्तांतरण से होने वाला पूंजीगत लाभ (Capital Gains)।
- लागू होने की तिथि: 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद अर्जित आय पर प्रभावी।
- प्रमुख पात्र संस्थाएं: FII (विदेशी संस्थागत निवेशक) एवं BIS (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स)।
2. कच्चा हीरा उद्योग को कर छूट (Tax Exemption to Diamond Sector)
- प्रावधान विवरण: विशेष अधिसूचित क्षेत्र (SNZ) में कच्चे हीरों (Rough Diamonds) की बिक्री से होने वाली आय पर विदेशी कंपनियों को कर राहत।
- लाभार्थी इकाइयाँ: हीरा खनन कंपनियां (Mining Firms), दलाल (Brokers), एग्रीगेटर तथा निविदा/नीलामी इकाइयाँ।
- छूट की कार्यावधि: 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2041 तक (15 वर्ष का दीर्घकालिक लाभ)।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संवर्धन एवं विदेशी फंडों की सरलीकरण शर्तें
3. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा (Boosting Electronics Manufacturing)
- प्रावधान: सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र (Customs Bonded Area) में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के भंडारण पर कर छूट।
- शामिल उत्पाद: स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर और उप-असेंबली (Sub-assemblies)।
- समय सीमा विस्तार: पूंजीगत वस्तुओं एवं औजारों की आपूर्ति से जुड़ी कर छूट की सीमा 2030-31 से बढ़ाकर 2040-41 (10 वर्ष का विस्तार) कर दी गई है।
4. भारत से प्रबंधित विदेशी निवेश फंड (Foreign Investment Funds Managed from India)
- हटाई गई 4 कढ़ी शर्तें (4 Criteria Removed):
- 1. न्यूनतम 25 सदस्यों की अनिवार्यता को समाप्त करना।
- 2. एक निवेशक की अधिकतम 10% हिस्सेदारी की सीमा हटाना।
- 3. न्यूनतम ₹100 करोड़ के मासिक औसत कोष (Monthly Average Corpus) की शर्त समाप्त करना।
- 4. किसी एक इकाई में 25% से अधिक निवेश पर रोक की बाध्यता हटाना।
REIT, InvIT तथा डेटा सेंटर क्षेत्र हेतु कर नीतियाँ
5. REIT एवं InvIT से संबंधित बदलाव (Real Estate & Infra Trusts)
- REIT: Real Estate Investment Trust (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट)
- InvIT: Infrastructure Investment Trust (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट)
- अधिभार दर (Surcharge Rate) में वृद्धि: व्यावसायिक ट्रस्टों के Special Purpose Vehicle (SPV) हेतु अधिभार दर 10% से बढ़ाकर 25% की गई।
- लाभांश छूट (Dividend Relief): SPV से यूनिट धारकों (Unitholders) को प्राप्त विशिष्ट लाभांश आय को कर छूट का प्रावधान।
6. डेटा सेंटर क्षेत्र (Data Center Sector)
- प्रावधान: विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर सेवाओं से होने वाली आय पर कर छूट हेतु कड़े प्रतिबंधों को हटाया गया।
- विस्तार: यह कर छूट भारतीय कंपनियों द्वारा पट्टे (Leased) पर लिए गए और संचालित किए जा रहे डेटा सेंटरों तक भी विस्तारित।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (MPPSC & UPSC Revision Sheet)
- नोडल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)
- संशोधित मुख्य कानून: आयकर अधिनियम 2025, वित्त अधिनियम 2026, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007
- हीरा उद्योग कर छूट कार्यावधि: 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2041 (15 वर्ष)
- इलेक्ट्रॉनिक्स पूंजीगत वस्तु छूट सीमा: 2040-41 तक विस्तारित
- SPV अधिभार वृद्धि: 10% से बढ़ाकर 25%
- स्मरण सूत्र: 2026 कराधान संशोधन = विदेशी निवेश + हीरा + इलेक्ट्रॉनिक्स + निवेश फंड + REIT/InvIT + डेटा सेंटर
अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)
1कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 का संबंध मुख्य रूप से किस मंत्रालय से है?
2कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है?
3विधेयक के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) को मिलने वाली कर छूट किस तिथि से प्रभावी होगी?
4अधिसूचित विशेष क्षेत्र में कच्चे हीरों की बिक्री से होने वाली आय पर विदेशी कंपनियों को कर छूट की कार्यावधि क्या निर्धारित की गई है?
5इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित कर छूट की समय सीमा को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है?
6व्यावसायिक ट्रस्टों (REITs एवं InvITs) के Special Purpose Vehicle (SPV) के लिए अधिभार दर (Surcharge Rate) को बदलकर कितना कर दिया गया है?
7भारत से प्रबंधित पात्र विदेशी निवेश फंडों हेतु हटाई गई शर्तों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
8कराधान एवं अन्य विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2026 को राज्यसभा से किस तिथि को पारित किया गया?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेख के स्रोत
3 स्रोत
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